राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और अन्य हिन्दू रूढ़िवादियों ने भरपूर प्रयास किया कि दलित व महिलाओं को निम्नश्रेणी के नागरिक ही रहने दिया जाये। कानून मंत्री अंबेडकर का मानना था कि भारत के आधुनिकीकरण के लिए personal laws में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बिल के जरिये नेहरू ने एक न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया।
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